भारत का संविधान : एक परिचय, ग्यारहवां संस्करण

अन्य पहले के संस्करणों के समान इस संस्करण में भी बहुत कुछ नया है। सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 2014 का अधिनियमित किया जाना है। ये दोनों अधिनियम 13 अप्रैल 2015 से प्रवृत्त हो गए हैं। अब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्तियां इन अधिनियमों के अनुसार की जाएंगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी इन्हीं में बताई गई प्रक्रिया से होगा। इस संस्करण में उच्चतम न्यायालय के मार्च 2015 तक प्रकाशित निर्णय सम्मिलित हैं। यह पुस्तक स्स्ण्ठ और स्स्ण्ड के विद्यार्थियों के लिए सर्वमान्य पाठ्य पुस्तक है। न्यायिक सेवा और सिविल सेवा परीक्षाओं में जो बैठते हैं वे इससे लाभान्वित होते हैं। इसमें संविधान के अनेक पहलुओं पर गहराई से किंतु कम शब्दों में विचार किया गया है। आवश्यकतानुसार तुलनात्मक सारणियां भी दी गई हैं। परीक्षाओं के लिए यह सफलता की कुंजी है। ग्यारहवें संस्करण की विशेषताएं 1. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की नई प्रक्रिया (13-04-2015 से प्रभावी) 2. संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अधिनियम 3. राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का विस्तार और उसका न्यायिक पुनर्विलोकन 4. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियमों की आवश्यकता 5. क्या गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है 6. मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन का निर्णय करने में निदेशक तत्त्वों की भूमिका 7. नए राज्य बनने पर उन राज्यों के उच्च न्यायालयों की पद्धति और प्रक्रिया क्या होती है? 8. उच्चतम न्यायालय किन परिस्थितियों में अपने आदेशों और निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है? 9. क्या सरकार मंदिरों का प्रबंध सदा के लिए अपने हाथ में ले सकती है? 10. क्या किशोर न्याय अधिनियम, 2000 असांविधानिक है? 11. विभेदकारी कराधान का ज्वलंत उदाहरण 12. प्रसाद के सिद्धांत की आवश्यकता 13. सीएजी की शक्ति के अधीन प्राइवेट व्यक्ति भी आ सकते हैं 14. क्या कोई ट्रेड यूनियन महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर सकती है? 15. और भी अनेक विषय और वाद